काठमाडौँ, २१ माघ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आदिवासी÷जनजाति, महिला, मधेसी, दलित तथा युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरी जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरिने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आज दलित नागरिक समाजकोे ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङले युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायले भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक समस्यालाई नयाँ संविधानमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
“दलित समुदायले चरमरुपमा भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको समस्यालाई समाधान गर्न ती समुदायले मात्रभन्दा पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ ।” अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो ।
पहिलो संविधानसभामा भएका सहमतिलाई स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक दबाब दिन नागरिक समाज तथा वुद्धिजीवीसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनारले पछिल्लो पटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायलाई कुटपिट गरी गाउँ निकाला गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
समाजले दलित समुदायको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र सहमति र संवादबाट मात्र संविधान जारी गर्नुपर्नेलगातयका मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
दलित समुदायबाट पहिलो संविधानसभामा ५० जना सभासद्को सहभागिता थियो भने दोस्रो संविधानसभामा ४१ जनाको सहभागिता छ ।
