काठमाडौँ, १५ फागुन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सबै जनताको अधिकार सुनिश्चित गरी सहमतिकै आधारमा जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
तेत्तीसौँ मगर एकता स्थापना दिवस तथा ४३ औँ चिन्डीके डुप्के–२०७१ एवम् प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय मगर सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले सबै जातजाति र समुदायको सबै अधिकारभन्दा पनि सबैका केही अधिकार सुनिश्चित गरी सकेसम्म सहमतिबाटै अबको चार महिनाभित्रमा संविधान जारी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री गौतमले जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्दा सद्भाव खलबलिने हुँदा सबैलाई मान्य हुने सबैको पहिचान झल्कने र सबैले स्वामित्व लिन पाउने गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्ने समेत बताउनुभयो । जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय वा धार्मिक आधारमा मुलुकलाई विभाजन गर्नुभन्दा सबै मिलेर मुलुक निर्माणको बाटोमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मगर सङ्घका पूर्व अध्यक्ष यानबहादुर बुढाथोकी मगरले मुलुक निर्माणको हरेक समयमा मगर समुदायको पनि अतुलनीय योगदान रहेको हँुदा राज्यका हरेक संरचनामा सो समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालमा रहेका गरिव तथा विभिन्न समस्यामा परेका मगर समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल मगर सङ्घ दक्षिण कोरियाले रु. ५० हजारको अक्षयकोष स्थापना गरेको घोषणा गरेको थियो ।
तीन दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा मगर समुदायले उत्पादन गरेका विभिन्न सामग्री, मगर समुदायको खानपान, व्यापारिक स्टल, मगरसम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शन, नृत्य, दोहोरी गीत प्रतियोगिता तथा चिरपरिचित कलाकारहरुको विशेष प्रस्तुति रहनेछ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट निकालिएको र्याली टुँडिखेलमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
