काठमाडौँ, १५ फागुन । राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न संघीय समावेशी मोर्चा गठन गरिएको छ ।
संविधानसभाबाट आउने नयाँ संविधानमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी पहिचानसहितको प्रष्ट व्यवस्था र विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरुको पालना गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको संविधान जारी गराउन दबाब दिने उद्देश्यले सो मोर्चाको गठन गरिएको हो ।
नेपाली जनताको सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनार्थ सो मोर्चा तेस्रो शक्तिको रुपमा रहने दाबी गरिएको छ । मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य आगामी स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म मिलेर जाने, नयाँ संविधानमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्ने, समतामूलक समाज निर्माणको लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्ने, दलित आदिवासी जनजाति, पिछडा, अल्पसङ्ख्यकको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने लगायत रहेका छन् ।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाह संयोजक रहनुभएको सो मोर्चामा राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, जनता दल युनाइटेड, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल दल, सङ्घीय विकासवादी पार्टी नेपाल, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा महरा समूह, जय जनता डट कम, नेपाल पिछडावर्ग महासङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल आवद्ध छन् ।
मोर्चाले आजै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई संविधान लेखन कार्यलाई तिव्रता दिन माग गर्दै सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
