काठमाडौँ, १८ माघ । सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै रामेछाप, दोलखा र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई छुट्टा–छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विद्युत् विकास विभागले काभ्रेपलान्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माण हुन लागेको ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो र एक हजार १५० मेगावाट क्षमताको सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको छ ।
दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत ती आयोजनाको अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८३ मा सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सुनकोसी तेस्रो आयोजना त सन् २०१२ मा नै जाइकाको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजनामा उत्कृष्ट दश आयोजनाको रुपमा राखेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले राजधानी नजिक रहेका ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्न दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता भएकोमा जोड दिँदै चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरिएका कारण अगाडि बढ्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो ।
जाइकाले कोसी बेसिनको जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी गुरुयोजना तयार पारेको र राजधानीबाट झण्डै एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेका कारण पनि आयोजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
काठमाडौँ र तराईको लोडसेन्टरका लागि उपयुक्त र विद्युत् निर्यात गर्नसमेत सहज रहेको, प्रसारण लाइन पनि छोटो रहेको, तुलनात्मक रुपमा आकर्षक आयोजना भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आयोजना अगाडि बढाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“असाध्यै आकर्षक प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, सरकारले आजैबाट सकारात्मक पहल गर्छ, ऊर्जा मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र समन्वयका आधारमा काम सुरु हुन्छ ।”–अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो ।
सो आयोजनाका कारण हाल निर्माणाधीन बिपी राजमार्गको करिब ३३ किलोमिटर सडक डुब्ने भएपनि जाइकासँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्व सम्भाव्यताको अध्ययनको क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चतरा हुँदै दोलालघाटसम्म पानी जहाज ल्याउन सकिनेसमेत सम्भावना देखिएकाले यी दुवै आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
चतरादेखि सप्तकोसी उच्च बाँध, सुनकोसी–१, २ र ३ जस्ता ठूला आयोजना यी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले जलविद्युत् उत्पादन, तराईको सिँचाइ र अन्तरदेशीय बाढी नियन्त्रणसमेतका लागि यी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीयबासी र सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्टयाइएको छ, काम अगाडि बढ्छ, तर स्थानीयस्तरमा सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नुस् ।”
ज्ञापनपत्र बुझाउन सभासद्हरु शिवबहादुर खड्का, विदुर सापकोटा, श्याम श्रेष्ठ, पूर्व सभासद् डिल्लीमान तामाङ र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
