काठमाडौँ, २२ पुस । विभिन्न माग गर्दै मुलुकभर भूमिगत रहेका सशस्त्र समूह शान्तिपूर्ण वार्तामा आएपनि उनीहरूमाथि जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता नहुने भएका छन् ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गतको वार्ता उपसमितिले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बैठकमा त्यसबारेमा छलफल भई उक्त सहमति भएको हो ।
बैठकमा उपस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखले सशस्त्र समूहमाथिका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन देखिएका कानुनी अड्चनका बारेमा धारणा राख्दै जघन्य प्रकृतिका अपराधका मुद्दा भने फिर्ता लिन नहुने बताएका थिए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख जितबहादुर केसीलगायत उपस्थित बैठकमा राजनीतिक आडमा गरिएका अपराधका मुद्दा फिर्ता नहुने बारेमा छलफल भएको उपसमिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
बैठकमा हालसम्म इलाम, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र काठमाडौँमा २१ सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरिसकेको र त्यसमध्ये १० समूहले हतियार बुझाइसकेको तथा बाँकी रहेका समूह पनि चाँडै हतियार बुझाउने प्रक्रियामा रहेको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
वार्तामार्फत मुुलुकको अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिवद्धता गरिसकेका समूहमाथि मुलुकका विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि बैठकले एक समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
गृह, कानुन र शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र कति, कस्ता प्रकृतिका मुद्दा कुन कुन अदालतमा छन् भनी अध्ययन गरी मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको संयोजक ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
वार्ताका क्रममा सशस्त्र समूहहरूले हतियार व्यवस्थापनका साथै आफूमाथिका मुद्दाको छिनोफानोको माग गरेकाले उपसमितिले यसअघि त्यस्ता मुद्दाको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दल, विभिन्न कानुनविद्, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलगायतसँग छलफलपछि आएको सुझावका आधारमा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
साथै संविधानसभाबाटै पनि त्यस्ता मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि मैनाली आयोग गठन भई प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । वार्तामा आएका सबै सशस्त्र समूह हाल खुल्ला राजनीतिमा नआएको भएपनि उपसमितिले सरकारको कार्यादेश लिएर वार्तामा आउने सबैको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ । रासस (तस्वीर र श्रब्य सामग्री समावेश छ)
