संविधानका विवादित विषयमा कुनै पनि सहमति जुट्न नसकेपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले असहमतिको प्रतिवेदन पुनः संविधानसभामा पठाउने भएको छ । काठमाडौँ, २८ पुस
Opinion
