काठमाडौँ २२ पुस । न्याय परिषद्को सदस्य रहनुभएका कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्बन्धित उम्मेदवारको सबै विवरण आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।
न्यायपरिषद्ले यही पुस ९ गते सूचना जारी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता वा न्याय र काननको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ठ कानुनविद्का रुपमा काम गरी ख्यातीप्राप्त गरेका इच्छुक व्यक्तिबाट १० दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले विरोध जनाएकाले उहाँले सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री आचार्यले भन्नभयो, “न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सबै विवरण लिनु भन्ने छ, चारैतर्फबाट छान्नु भन्ने छ तर सामान्य अभिलेख राख्न व्यक्तिगत विवरण माग्नु पनि गैरकानुनी भएको र असंवैधानिक हो भन्ने धारणा आएको छ ।”
बारका पदाधिकारीले आजै प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसहितका परिषद्का सस्यहरूसँग भेट गरी परिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ ।
बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलका अनुसार परिषद्को सो निर्णय परिवर्तन गरी न्याय परिषद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १८ बमोजिम गठन गरिने समन्वय समितिमार्फत सम्भावित योग्य व्यक्तिका बारेमा सोधपुछ गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
बारको गत सोमबार सम्पन्न सल्लाहकार समितिको बैठकले कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने आवरणमा दरखास्त आह्वान गर्नु गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि स–सम्मान अनुरोध गर्नुपर्नेमा दरखास्त आह्वान गर्नु योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायी र स्वयम् न्यायपालिकाकै मानमर्यादा प्रतिकूल भएकाले दर्खास्त नभर्न बारले सबै कानुन व्यवसायीलाई आह्वान गरेको थियो ।
उक्त अदालतमा प्रधानन्यायाधीश १५ जना स्थायी न्यायाधीश र मुद्दाको चाप बढ्न गई न्यायाधीशको सङ्ख्या अपर्याप्त भएमा निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
गत वैशाखमा पुनरावेदन अदालतका नौ जना न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिएपछि हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १३ न्यायाधीश कार्यरत रहेपनि मुद्दाको चाप बढ्दै गएकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको हो ।
