काठमाडौँ, २४ पुस । नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा जाँदै गरेका कारण कर प्रणालीमा पुनरवलोकन आवश्यक भएकामा जोड दिइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा आज आयोजित ‘कर प्रणाली पुनरवलोकन’ विषयको अन्तक्र्रियामा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष डा रुप खड्काले १३ वर्षमा कर प्रणालीमा आर्थिक ऐनद्वारा साना मसिना परिवर्तन गरिए पनि सिङ्गो कर प्रणालीको समीक्षा भई व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू नगरिएको बताउनुभयो ।
नेपाललाई सन् २०२२ मा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गरी विकासशील देशको श्रेणीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका कारण पनि कर प्रणालीको पुनरवलोकन आवश्यक रहेकामा उहाँको जोड थियो । उहाँका अनुसार आव २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोग गठन गरिने उल्लेख भएअनुसार सरकारको कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगको कार्यावधि आगामी चैत मसान्तसम्म छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले राम्रो साधनस्रोत भएका स्थानबाट कम साधनस्रोत हुने स्थानलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले आगामी कर प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारीले सुव्यवस्थित कर प्रणाली देशको विकासका लागि बृहत् छलफल र अन्तक्र्रिया आवश्यक हुने आँैल्याउनुभयो ।
