काठमाडौँ, २२ पुस । व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको म्याद थप गरेको छ ।
समितिले संशोधनमाथि आएका प्रस्ताव, सरकारको विधेयक र वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर परिमार्जनका लागि छलफलसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित सांसद रमेश लेखक संयोजकत्वको उपसमितिलाई थप छलफलका लागि यही पुस २७ गतेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिले आफ्नो कार्यादेशअनुसार लोक सेवाका पूर्व र वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, मुख्यसचिव, सम्बन्धित विज्ञलगायतसँग परामर्श गरी संशोधनको प्रतिवेदन तयार गरेपनि विधेयक परिमार्जनमा केही थप संशोधन समावेश गर्नुपर्ने निर्णय भएबमोजिम आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेस नगरी म्याद थपिएको हो ।
उक्त निर्णयबमोजिम थप अध्ययनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समय माग गरेपछि म्याद थपिएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा पेस गरेको सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, २०७१ लाई समितिमा यही पुस २४ गतेदेखि दफावार छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
