काठमाडौँ,१० फागुन। व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेकै जनशक्तिबाट आयोजना अघि बढाउन नसकिने जानकारी दिएको छ ।
आयोजना कस्तो प्रणाली र पद्धति अपनाएर अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालयको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वबीच गम्भीर मतभेद र टकराव देखिए पनि जनशक्ति अपुगका कारण आयोजना अघि बढाउन नसकिएको कुरामा भने एउटै स्वर देखिएको छ ।
समग्र आयोजनाको प्रगतिबाट स्वयम् मन्त्रालयसमेत सन्तोष हुने अवस्था छैन, २६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा सिर्जना गरिएको दरबन्दीबाट २० हजार मेगाबाटको तयारीका लागि कसरी धान्न सक्छ भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले चाहेको दरबन्दीलाई अर्थलगायतका अन्य मन्त्रालयले पचाउन नसकेको यथार्थ विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरियो ।
सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मन्त्रालयले प्रत्येक आयोजना अघि बढाउन खोज्दा जनशक्तिसम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनास्थलमा धेरै प्राविधिक जनशक्ति रहने माथिल्लो तहका कम जनशक्ति रहने गरी दरबन्दीको प्रारुप तयारको चरणमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिँदै उहाँले निहित व्यक्तिको स्वार्थको पछि लागे बन्न सुरु गरेको आयोजनालाई नै प्रभावित हुने गरी नागरिकसमेतबाट पनि अराजक गतिविधिको सामना गरिरहनुपरेको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भन्नुभयो ।
संसदीय समितिबाट सरकारलाई आयोजना अघि बढाउन सहज तुल्याउने ढङ्गबाट निर्देशन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले तजविजीमा काम गर्ने गराउने गरी बनाइएका नियम र कानुनका कारण पनि आयोजनाले आशातीत प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो भन्नुभयो ।
मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विद्युत् भार कटौतीको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रद्द गर्न दिएको निर्देशन खारेजीमा परेकामध्ये नौवटा आयोजनालाई पुनः अघि बढाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी आयोजनालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर पृथकीकरण गरिरहेको, हरेक आयोजनामा केही न केही समस्या र चुनौती दिने फरक–फरकखाले प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो ।
विद्युत् विकासका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वले समेत दीर्घकालीन सोचाइ देखाउन नसकेको, विद्युत् आयोजनालाई १७ पटक परिमार्जन गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामात्रै सरकारले निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यसको मस्यौदा तयार गरिसकिएको तथा समग्रमा जनशक्ति ज्यादै कमजोर रहेकाले आयोजनालाई अघि लैजान कठिनाइ भइरहेको छ– उहाँले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सभापति गगनकुमार थापाले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वको पछिल्लो भनाइबाट निजामती सेवा कम्जोर हुँदै गएको र यो प्रवृत्तिले आयोजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पाटोमा दुःखदायी अवस्था आउने स्पष्ट सङ्केत मिलेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको नेतृत्वले परिस्थितिलाई सहज तुल्याउनुपर्नेमा त्यस विपरीत शासकीय प्रवृत्ति देखाउन खोजिनुले विद्युत् विकासमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यसअघि समितिका सदस्यहरुले आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने भनिए पनि विद्युत् आयोजनाको प्रगतिले त्यो सम्भावनामा प्रश्न खडा गरेको छ भन्नुभयो ।
अहिले मुलुकमा एक हजार २५० मेघाबाट विद्युत् आवश्यक छ, तीन वर्षपछि एक हजार ७०० चाहिन्छ, जति नै तीव्रताका साथ आयोजना अघि बढाउँदा पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन, कामको गति र सरकारको प्रतिबद्धताबीच तालमेल नहुँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा सदस्यहरुले आयोजना निर्माण भएको जिल्लाभन्दा अन्य जिल्लाले रोयल्टीबापतको रकम धेरै प्राप्त गरिरहेकाले त्यसमा पुनःविचार गर्न तथा विद्युत् प्रसारण लाइन तीव्रताका साथ विस्तार गर्नेमा सरकारको विशेष जोड होस् भनेर सुझाव दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न आयोजनाबाट भइरहेको कार्यप्रगति, चुनौती र समाधानका लागि अपनाइएका उपायका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, आयोजनाका तर्फबाट जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
