काठमाडौं । सत्ता ! राजनीतिशास्त्रको परिभाषाभित्र सबैभन्दा शक्तिमान। यही सत्ता हो, जसले कुनै मुलुकको कायापलट गरेको छ र कुनै मुलुकलाई बर्बाद पारेको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि सत्ताले कोही लोकप्रिय त कोही अलोकप्रिय भएका छन् विश्व इतिहासमा।
विगत सात दशकयता नेपालमा सत्ताबाट लोकप्रिय भएका नेता खोज्नै गाह्रो छ। सत्तामा नपुग्दा ‘हाईहाई’ हुने नेता सत्तामा पुगेपछि लोकप्रियताको पारो १ सय ८० डिग्रीले घटेका धेरै उदाहरण छन्, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईदेखि मनमोहन अधिकारी र माधव नेपालसम्म।
नेता ! कोही नीतिले चर्चामा हुन्छन्, कोही व्यक्तिगत प्रभावले त कोही अनुशरणीय जीवनशैलीले। कांग्रेस नेतृत्वमा आएको चार वर्ष नपुग्दै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका सुशील कोइराला नीति, प्रभाव र लोकप्रियताले होइन, पदले सत्तामा पुगे र जीवनशैलीले लोकप्रिय बने।
पहिला व्यापारी र ‘कमिसन एजेन्ट’ भेट्नै नखोज्ने प्रधानमन्त्री कोइराला अहिले साँझपख त्यस्ता भेटमा पनि समय दिन थालेका छन्।
उनको सादगी जीवनशैली र सदाचारी चरित्रले यसमा साथ दियो। प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनासम्म उनी स्वदेश र विदेशका अखबारमा गरिब प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा आए- तीन थान मोबाइल सम्पत्तिमा सूचीकरण गरेर। यसले उनलाई व्यक्तिगत लोभलालच नभएका नेताका रूपमा देखायो।
दुब्लो शरीर, अस्पष्ट बोली, सादगी जीवन। त्यसमा पनि मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका बेला सदाचारी विशेषताका व्यक्ति कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा हाईहाई हुने नै भयो र भयो पनि।
६ महिनाअघि अमेरिकाबाट उपचार गरेर फर्केपछि कोइरालाको कार्यशैली र भेटघाट तालिका पनि फेरिएको छ। बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार पहिला व्यापारी र ‘कमिसन एजेन्ट’ भेट्नै नखोज्ने उनले अहिले साँझपख त्यस्ता भेटमा पनि समय दिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइराला आफैंले बनाएको क्यालेन्डरमा त चुके नै, पार्टी सभापतिका रूपमा पनि प्रभावकारी भएनन्। पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन मिति घोषणा भइसक्यो तर उनले केन्द्रीय विभागहरूलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
भ्रातृ संस्थाका महाधिवेशन नभएको दशक पुग्न लाग्यो। नेविसंघको त दसपटकभन्दा बढी मिति तोकेर स्थगन गरिएको छ। अधिवेशन हुने कुनै संकेत छैन।
कोइरालाका विश्वासपात्र
कोइराला प्रधानमन्त्री नहुँदा उनको ‘किचेन क्याबिनेट’ मा रहेका प्राय: अहिले बालुवाटार जाँदैनन्। उनलाई बाह्रौं महाधिवेशनमा सभापति जिताउनेदेखि दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित गराउन सबथोक छाडेर लागेका दिलबहादुर घर्ती, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र दिलेन्द्रप्रसाद बडू अहिले बालुवाटारबाहिर छन्।
बुद्धनगरमा भान्जाको घरमा बसेदेखि महाराजगन्जमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बस्दै आएको भाडाको घरमा सरेसम्म यिनै तीन नेता हुन्, जो सातामा सधैंजसो बिहानको कालो चिया उनीसँगै खान्थे।
जब कोइराला प्रधानमन्त्री बने तब उनीहरूको सम्बन्ध बिस्तारै टाढिँदै गयो। घर्ती र ढुंगाना प्राय: बालुवाटार जाँदैनन्। बडू पार्टी प्रवक्ता भएकाले पार्टी काम परेमात्रै छिर्छन्।
कोइरालाका नजिकका टाढिए, टाढाका नजिकिए- चुम्बकको विपरीत ध्रुवजस्तै गरेर। बाह्रौं महाधिवेशनमा कोइरालालाई हराउन टिमै खडा गरेर लागेका नरहरि आचार्य अहिले विश्वासपात्र छन्।
त्यो महाधिवेशनमा आचार्य भीमबहादुर तामाङ (हाल निधन) लाई सभापतिमा उठाएर आफू महामन्त्रीका रूपमा कोइराला क्याम्पविरुद्ध लडेका थिए।
कुनै बेला शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मिनेन्द्र रिजाल अहिले कोइरालाको अर्का विश्वासी मन्त्री हुन्।
वनमन्त्री महेश आचार्य र अर्थमन्त्री रामशरण महत दोस्रो घेरामा छन्, विश्वासका हिसाबले। गोप्य बैठकमा कोइरालाले नरहरि र रिजाललाई पठाउने गरेका छन्।
सरकारमा यी चार मन्त्रीलाई दुई घेरामा राखेर विश्वास गर्छन् कोइराला। बालुवाटारमा भने उनको सहयोगी हुँदै सल्लाहकार बनेकी मृदुला कोइराला नै विश्वासपात्र हुन्।
क्यान्सर उपचारका क्रममा अमेरिका जाने-आउने र उपचारमा सँगै रहेर राम्रो सम्बन्ध बनाएकी उनी अहिले बालुवाटाभित्रकी एउटा शक्ति केन्द्र हुन्, जनसम्पर्क सल्लाहकारका रूपमा। केही महिनाअघि सोही ठाउँ कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकालले लिएका थिए।
उनलाई बालुवाटारबाट हटाइएपछि मृदुला त्यो ठाउँमा पुगेकी हुन्। उनका स्वकीय सचिव भतिजा अतुल कोइराला सीधा स्वभाव र राजनीतिक व्यक्तित्व नभएका कारण शक्ति केन्द्र बन्न सकेका छैनन्।
उनी बालुवाटारमा कोइरालाको व्यवस्थापकीय काममै सक्रिय छन्। प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्ति लिएका वसन्तकुमार गौतमको भूमिका पनि बालुवाटार र सिंहदरबारमा जम्न सकेको छैन।
कोइरालाको औपचारिक सल्लाहकार ‘टिम’ पनि छ। तर धेरैजसो विषयमा यो टिमसँग सल्लाह नै हुँदैन।
प्रशासनमा अनुभवी र सदाचारी छविका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य प्रशासनिक सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग छन्।
तर उनले सुझाव दिने वातावरण बन्न सकेको छैन। आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल स्थायी राजनीतिक नियुक्तिको दाउपेचमा आँखा डुलाउँदैछन्।
परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराई पनि जिम्मेवारीअनुसारको भूमिकामा छैनन। उनी पनि कुनै राम्रो देशको राजदूत बन्ने चक्करमा छन्। अमेरिकाको राजदूत ताकेका उनी त्यसमा असफल भएपछि फेरि बेलायततिर आँखा लगाउँदैछन्।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि कोइरालाले दुई ‘मिसन’ बनाएका थिए- एक वर्षभित्र नयाँ संविधान (माघ ८) जारी गर्ने र भ्रष्टाचार जरैदेखि उखेलेर सुशासन कायम गर्ने। तर एक वर्षभित्र न संविधान आयो, न उनले भनेजस्तै सुशासन।
मात्र लम्बियो उनको सत्ता। संविधानको ‘डेड लाइन’ ‘क्रस’ भएको एक महिना भयो। यो बीचमा दलहरूबीच औपचारिक वार्तासमेत हुन सकेको छैन।
संविधानसभाभित्र सत्ता र विपक्षी गरी दुई ध्रुव भएर सुरु भएको आरोपप्रत्यारोपले तत्काल वातावरण सहज बन्ने देखिँदैन। संविधान निर्माण अहिले ‘कुहिरोको काग’ जस्तो छ। सत्तापक्षले सहमति नबनेको भन्दै बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाएपछि दलहरूबीच दूरी बढेको हो।
कोइरालाको अर्को मिसन ‘सदाचार’ वा सुशासन हो। सुशासनको अवस्था कस्तो छ त्यो भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेस्नलको पछिल्लो रिपोर्ट हेरे पुग्छ।
अघिल्लो वर्षभन्दा हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचार गर्नेको सूचीमा दस नम्बर अघि बढेको छ। सुशासनसँगै जोडिएको विषय सरकारको डेलिभरी र न्याय हो।
यी दुई विषयमा एलपी ग्यास लिन लागेको लाम र नन्दप्रसाद अधिकारीको आइसमा राखिएको शव हेरे पुग्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलगायत विषयमा पनि सरकार आलोचनारहित हुन सकेन।
सुशासन, न्याय र संविधान कोइराला सरकारले दिने सकेन जनतालाई। माघ ८ वरिपरि संविधानसभासँग जोडिएर घोषित केही आन्दोलनका कार्यक्रमबाहेक एक वर्ष सरकार कसैको विरोधबिनै चलेको हो। यो सरकारको समर्थनमा दुई तिहाई बहुमत छ।
यति हुँदाहुँदै पनि किन सरकार ‘मिसन’ मा चुक्यो? ‘यो सरकार संविधान र सुशासन दुवै एजेन्डामा आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल भएन’, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सुशासनमा जनताले केही आशा गरेका थिए तर त्यसमा पनि सरकार सफल हुन सकेन।’ अन्नपुर्ण पोस्ट्मा गोविन्द परियारले समचार लेखेका छन्।
