काठमाडौँ, १ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानका लेखनका विषयमा राजनीतिक दलबीच केही मतभिन्नता भए पनि अन्ततः सहमतिकै आधारमा संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
चौथो विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अलग अलग आस्था भए पनि देशको हितका लागि सहमति आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “राजनीतिक मतभिन्नता भए पनि मलाई विश्वास छ सहमतिबाटै हामी टुङ्गोमा पुग्नेछौँ, वार्ता, सहमति, एकता र सहकार्यबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ ।”
वर्तमान अवस्थामा शान्ति र अमनचयन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै पनि किसिमको अन्दोलन र धम्कीले देशको अवस्था माथि नउठ्ने र जनताले त्यसमा विश्वास नगर्ने अवस्थाको सबैले महसुस गरिसकेकाले सहज वातावरण बन्दै जाने बताउनुभयो ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई सल्टाएर गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि सामुदायिक रेडियोले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्र ल्याउनमा रेडियोले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, “सबैको अधिकार स्थापना गर्दै सबै भाषा, संस्कृति, धर्मको जागरण ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको रेडियोले अब शान्ति र स्थायित्वका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
‘स्वतन्त्र प्रेसको सम्मानसहितको संविधान’
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सहमतिबाट कसैलाई बाहिर राख्ने आफूहरुको नीति नभएको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सडकमा गएका राजनीतिक दललाई वार्तामा फर्काउनका लागि विशेष पहल सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गर्ने खालको संविधान जारी गर्ने वाचा गर्नुभयो ।
सञ्चारको पहुँच विस्तार गरिने
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना तथा सञ्चार नीतिले पत्रकार र पत्रकारितालाई विशेष प्राथमिकता दिने र सबैखालका सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नीतिनिर्माणको पक्षमा उपयुक्त सल्लाह सुझाव दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले स्वच्छन्दताको सीमालाई नछिचोल्ने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारका प्रवक्ता डा रिजालले सञ्चारको पहुँचलाई अझै विस्तार गर्नेतर्फ राज्यले विशेष पहल गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।
कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति विद्यमान संवादहीनतालाई अन्त्य गर्नका लागि रेडियोले सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला आयोगका अध्यक्ष शेख चाँदताराले जनताको जागरणका लागि राज्यले रेडियो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले राज्यले सञ्चारसम्बन्धी नीतिलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले रेडियोले आफ्नो भूमिकालाई गुणात्मक रुपमा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल, बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रवीन्द्र मिश्र, अकोराबका अध्यक्ष मोहन चापागार्इं, पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीलगायतले रेडियोले विषयवस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक एफएम ‘रेडियो सगरमाथा’ १०२.४ मेगाहर्जलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री झलनाथ खनाल र वातावरण पत्रकार समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सहजमान श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्मान गर्नुभएको थियो । हाल नेपालमा २६१ सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् भने देशको ९५ प्रतिशत भूभागमा यसको पहुँच छ । विज्ञका अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल सामुदायिक रेडियोका लागि नमुनाका रुपमा रहेको छ ।
