काठमाडौँ, २९ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा उजुरीको चाङ लागेपछि अधिकांश सांसदले उजुरीको वर्गीकरण गरेर मात्र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिने तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताका मामिलामा छानबिन गरी कारबाही गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय भएको भन्दै सांसदले समितिमा परेका सबै उजुरीको सुनुवाइ गर्दा समिति उद्देश्य विमुख हुने बताएका थिए ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद प्रदीप गिरीले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सुशासनका हकमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सैद्धान्तिक उजुरीमा मात्र काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बहादुरसिंह लामाले समितिमा परेका सबै उजुरीको आधिकारिकता हुन नसक्ने भन्दै आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद सुशीला नेपालले पनि उजुरीको सत्यतथ्य बुझेर मात्र समितिमा छलफलमा ल्याइनुुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले उजुरीको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी उचित राय, परामर्श दिन सांसद अकवाल अहमद शाहको संयोजकत्वमा यसअघि गठित उपसमितिमा केही सांसद थप गरेको छ ।
बैठकले हालसम्म प्राप्त उजुरी र त्यसमाथि समितिले गर्नुपर्ने कारबाही तथा समितिका हालसम्मका निर्णय एवम् निर्देशनको कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा छलफल गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि गठित १५ सदस्यीय उपसमितिमा आजको बैठकले उदय नेपाली श्रेष्ठ, पद्मनारायण चौधरी, मोहनसिंह राठौर र अम्बिका खवास राजवंशीलाई थप गरी १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको सभापति शेरधन राईले बताउनुभयो ।
उजुरी कस्ता–कस्ता छन् त
समितिमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कर्मचारीहरुबाट निमित्त महाप्रबन्धक चन्द्रलाल नकर्मीविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा गलत जन्ममितिको नागरिकता बनाएको र भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको छ ।
प्रबुद्ध खड्काले झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका डा बाबुराम गिरीको नक्कली प्रमाणपत्र भएको भन्दै उजुरीका दिनुका साथै झापाकै नितु थापाले सो कलेजका सञ्चालकविरुद्ध गैरकानुनी रुपमा ९७ करोड ऋण लिएको उजुरी दिनुभएको छ ।
हरेराम अधिकारीले महाबौद्धस्थित ट्रमा सेन्टर तयार भएको सात वर्षसम्म पनि सञ्चालन गर्न र जनतालाई सेवा दिन नसकेको भन्दै त्यस अवधिका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीहरुविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकविरुद्ध सो विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले दिनुभएको उजुरीमा सहसचिव भरतराज सुवेदीलाई नियम विपरीत काजमा खटाई उपमहानिर्देशक बनाएको उल्लेख छ ।
कैलालीका श्रीकृष्ण पन्तले आफ्नो छोराको हत्या भएको पर्याप्त प्रमाण देखिँदा देखिँदै पनि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान नगरी हत्यारा लुकाउने कोसिस गरेको उजुरी गर्नुभएको छ ।
सीता शर्मा, महेश घिमिरेलगायत चारजनाले गोरखापत्र संस्थानका पदपूर्ति समितिका संयोजक तथा महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाविरुद्ध परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरी अनियमितता गरेको उजुरी गरेका छन् ।
त्यस्तै, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले गर्नुभएको उजुरीमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी आफूलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कानुन विपरीत हाजिर गराई रेडियो नेपाललाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रा डा श्रीराम उपाध्यायले आफूविरुद्ध विशेष अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ता गर्ने वा सेवा आयोगको मुद्दालाई छुटाएर हेर्नुपर्ने माग गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ ।
यस बाहेक समितिमा सिंहदरबार पुनःनिर्माणका लागि भएका कामकारबाहीका सम्बन्धमा उच्चपदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार भएकोलगायत एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेको सभापति राईले जानकारी दिनुभयो ।
