काठमाडौँ, २४ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानबाट सबै वर्ग, क्षेत्रका जनताको हक अधिकार सुनिश्चित हुने भएकोले संविधान लेखन अहिलेको प्राथमिकता हो, आन्दोलन, बन्द हडताल होइन भन्नुभएको छ ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको पन्ध्रौँ साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाह्रबुँदे हस्ताक्षर गरेका राजनीतिक दल नै लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने शक्ति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न छिटो संविधान चाहिएको हो, यसका लागि दलले बोलचाल बन्द गर्ने होइन, वार्ता र संवादको टेबलमा आई त्यही निकास खोजिनुपर्छ भन्नुभयो ।
“केही दिनभित्रमा संविधान लेखनका विषयमा दलका बीचमा देखिएका समस्याका सबै बादल हट्ने छन्, अविश्वास र तिक्तता हट्छ, ब्रेक थ्रु हुनेछ, हामी वार्तामा बस्नेछौँ ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले थप्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वार्तामा आउन पर्यो प्रचण्डजी भनेर मैले उहाँकै निवासमा पुगी आग्रह गरिसकेको छु, टेलिफोनमा कुराकानी भएका छन्, उहाँ (प्रचण्ड) ले हुन्छ नी ! भन्नुभएको छ, म आशावादी छु एक÷दुईदिनभित्रमा वार्ता सुरु हुन्छ, वार्तामा नआई कसैलाई सुखै छैन, वार्ताभन्दा अन्यत्र कहाँ जाने ?”
प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकासको मुहान फुटाउन नसकेका कारणले नै पछि परेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा उचित लगानीको वातावरण तयार सरकारले गरेको छ, ढुक्क भएर लगानी गर्न म आग्रह गर्दछु ” भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आर्थिक अभावमा कुनै पनि विकासका आयोजना नरोकिने र देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले बन्द र हडताललाई सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले कुराभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले निर्यात बढाउन र आयात घटाउन स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको उल्लेख गर्नु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर प्रशासनलाई पुनरावलोकन गर्न र औद्योगिक विकास ऐन छिटो ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष निलकण्ठ चौलागार्इंले नेपाली व्यापारीले चीनको खासा बजारमा चर्काे गोदाम भाडादर तिर्नु परेको, साँघुरा सडक जस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घका अनुसार चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा रु ७६ अर्बको रहेको छ । गत आवमा देशको कुल व्यापारमा लगभग १० प्रतिशत हिस्सा चीनसँग रहेको छ ।
